Corruption की भेंट चढ़ी Wani की सड़के,करोड़ों की सड़क 4 माह में ध्वस्त, नागरिको का उमड़ा गुस्सा.

Corruption की भेंट चढ़ी Wani की सड़के,करोड़ों की सड़क 4 माह में ध्वस्त, नागरिको का उमड़ा गुस्सा.

Yavatmal: राज्य सरकार Wani विधानसभा क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपये की विकास निधि प्रदान कर रही है. लेकिन Corruption की वजह कुछ ही समय में नई सड़कों की हालत बदहाल हो गई है. चारगांव से शिंदोला मार्ग पर 47 करोड़ की लागत से बनी सड़क चार महीने में ही अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है. जिससे क्षेत्र के नागरिक संबंधित विभाग के अधिकारियों व स्थानीय जन प्रतिनिधियों के खिलाफ अपना रोष जता रहे हैं.

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वणी शहर और तहसील में विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं. जगह-जगह सीमेंट कंक्रीट और डामर सड़क का काम चल रहा है. मुख्यतः चलाए जा रहे कामों का श्रेय लेने की होड़ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों में मची हुई है. सरकारी स्तर से निधि लाने का दावा किया जा रहा है. लेकिन विकास कार्यों पर काई ध्यान नहीं दे रहा है. कहा जा रहा है कि सड़क का काम इच्छुक ठेकेदारों को देकर पूरी तरह से अपने स्वार्थ के लिए कराया जा रहा है.

तहसील में चारगांव से शिंदोला तक सड़क का निर्माण किया गया है लेकिन ठेकेदारों के आपसी विवाद के कारण सड़क का निर्माण अदालती प्रक्रिया में अटका हुआ था. अदालत के फैसले के बाद सड़क का निर्माण किया गया. परंतु कुछ ही महीनों में सड़क की धज्जियां उड गई है. क्षेत्रवासियों को फिलहाल इसी सड़क से जान हथेली पर लेकर सफर करना पड़ रहा है.

आरोप है कि सड़क का निर्माण भारी वाहनों की क्षमता के अनुरूप नहीं किया गया है. वणी शहर में वरोरा मार्ग पर बनी 22 करोड़ की सीमेंट कंक्रीट सड़क पिछले तीन महीनों से आंशिक रूप से खराब अवस्था में पडी हुई है. इस सड़क का कार्य कार्यादेश के अनुरूप नहीं किया गया है. इससे यह कहा जा रहा है कि यह सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ गई है. सड़क अधूरी रहने से यहां पर दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई है.

शिवसेना उद्धव गुट की मांग सड़क की गुणवत्ता की तुरंत जांच करे.

करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई गई चारगांव, शिंदोला से कलमना तक सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं.

सड़क भारी वाहनों की क्षमता के हिसाब से नहीं बनी है, इसलिए रास्ते की धज्जियां उड गई है.

शिवसेना (ठाकरे समूह) के उप जिला प्रमुख संजय निखाड़े ने तहसीलदार को एक बयान में सड़क निर्माण की तत्काल गुणवत्ता जांच करने और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है.

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