Contract Employee : राज्यात आता समान काम समान काम या तत्त्वावर राज्यभरात कंत्राटी कामगारांना वेतन मिळणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने राज्यभरातील कंत्राटी कामगारांना दिलासा देण्यासाठी या संदर्भात कायदा तयार करून त्याला लागू करण्याचा मोठा निर्णय घेतलेला आहे.
आता राज्यात किमान वेतन कायद्यांतर्गत मसुदा तयार करण्यात येणार,असून या कायद्यांतर्गत कंत्राटी कामगारांना समान काम समान काम या तत्त्वावर त्यांच्या कामांचे योग्य वेतन मिळणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे नवी मुंबई महानगरपालिका आणि नवी मुंबई परिवहन क्षेत्रामध्ये सेवा देणाऱ्या कंत्राटी रोजंदारी करार तत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांसह राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कामगारांना या कायद्यानुसार वेतन वाढ मिळणार असल्याची शक्यता आहे.
राज्यभरातील कामगारांसाठी हा हिताचा निर्णय.
महाराष्ट्र सरकार कडून समान काम समान काम वेतन मसुदा तयार करून त्याला जाहीर करण्यात आला आहे.नवी मुंबई महानगरपालिका आणि नवी मुंबई परिवहन सेवेमधील कंत्राटी कर्मचारी,ठोक,रोजंदारी आणि कॉन्ट्रॅक्ट बेसवर कार्यरत लाखो कर्मचाऱ्यांचा वेतन वाढ कायद्यानुसार मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे राज्यात श्रमिक सेनेच्या वतीने यासंदर्भात शासनाकडे सतत पाठपुरावा केला जात होता.त्यामुळे आता शासनाने समान काम समान वेतन वाढीच्या कायद्यासाठी मसुदा बनवून याची अधिसूचना 6 मार्च 2025 रोजी जाहीर केली आहे.
राज्यभरातील कामगारांसाठी हा हिताचा निर्णय असल्याची प्रतिक्रिया श्रमिक सेनेचे राज्य अध्यक्ष माजी खासदार डॉक्टर संजीव नाईक यांनी दिलेली आहे.{Ex MP Dr.Sanjiv Naik}.हा मसुदा तयर करून कायदा बनविण्याचा निर्णय घेतल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर {Cabinet Minister Akash Fundkar}आणि कंत्राटी कामगारांना वेतन वाढ मिळावी यासाठी सरकारी स्तरावर पाठपुरावा करणारे वनमंत्री गणेश नाईक यांना माजी खा.डॉ.संजीव नाईक यांनी भेटून राज्यभरात कार्यरत कंत्राटी कामगारांच्या वतीने या निर्णयाबाबत आभार व्यक्त केलेले आहे.
राज्यात लाखो कामगारांना मिळणार मोठा दिलासा.
महाराष्ट्र सरकारने आता समान काम समान दाम मसुदा जाहीर करून कायदा तयार करण्याचा निर्णय घेण्याची तयारी केली असल्याने,याचा फायदा फक्त नवी मुंबई महानगरपालिका आणि नवी मुंबई भागात परिवहन सेवा मध्ये सामील हजारो कंत्राटी कामगारांनाच दिलासा मिळणार नसून या निर्णयाने महाराष्ट्रातील विविध सेवा क्षेत्रात अ,ब,क,ड, श्रेणी मध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना आणि राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील लाखो कंत्राटी कामगारांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे राज्यात समान काम समान दाम कायद्यानुसार कंत्राटी कामगारांना वेतनवाढ देण्याची मागणी डॉ.संजीव नाईक यांनी सतत केलेली होती.आता वाढती महागाई पाहता दरवर्षी नियमितपणे कंत्राटी कामगारांची वेतन वाढ व्हायला हवी अशी मागणी त्यांनी शासनाकडे लावून धरली होती.{Salary Issue For Contract Base Work}
गतिमान सरकार म्हणून महायुतीने काम करण्याचा केला निश्चय-मंत्री आकाश फुंडकर.
राज्यात सरकारी विभागाअंतर्गत लाखोंच्या संख्येत कंत्राटी प्रणालीवर कामगार कार्यरत आहे,मात्र त्यांना आतापर्यंत राज्यात कायद्याने वेतनवाढ संदर्भात कोणतीही सुरक्षा नाही.त्यांना शासनाकडून निर्धारित अवधीसाठी कंत्राटी पद्धतीवर कामासाठी नियुक्त केले जाते.वाढती महागाई नंतरही वेतन वाढीचा प्रश्न हा अनेक वर्षापासून प्रलंबित असल्याने माजी खासदार संजीव नाईक यांनी श्रमिक सेनेच्या वतीने सरकारकडे हा प्रश्न मांडला होता. {Shramik Sena Maharashtra}
राज्यातील लाखो कामगारांसाठी हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे.हा मुद्दा लक्षात घेता राज्य सरकारने यासाठी आता मसुदा जाहीर केलेला आहे,अशी माहिती कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी दिली आहे.यावर येणाऱ्या दोन महिन्यात सूचना आणि हरकती संदर्भात विचार करून समान काम समान दाम कायद्यानुसार कंत्राटी कामगारांसाठी वेतनवाढ संदर्भात निर्णय घेतले जाईल.राज्यात महायुती सरकारने आता गतिमान सरकार म्हणून काम करण्याचा निश्चय केलेला आहे.सरकारच्या या निर्णयामुळे कामगारांच्या जीवनात आमुलाग्र बदल होऊन त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल,अशी अपेक्षा कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी व्यक्त केली आहे.
Contract Employee : दोन महिन्यानंतर मसुद्याला मिळणार कायद्याचे स्वरूप.
राज्यात लाखो कंत्राटी कामगार कार्यरत आहे,मात्र त्यांच्या वेतनवाढ संदर्भात कायदा नसल्याने सरकार निर्णय घेत नव्हती.मात्र आता महाराष्ट्र सरकारने यासाठी मसुदा तयार करून कंत्राटी कामगारांसाठी समान वेतन कायदा बनवून त्याला लागू करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
किमान वेतन कायदा प्रणाली अंतर्गत सरकारनेही मसूदा जाहीर केला असून,कंत्राटी कामगारांना योग्य वेतन देण्यासाठी हा मसुदा बनविण्यात आलेला आहे.आता सरकार या मसुदयावर सार्वजनिक स्तरावर सूचना आणि हरकती मागणार आहे.
यावर विविध सूचना आणि हरकती सादर होणार आहे.यानंतर या मसुद्याला राज्यात कायद्याचे स्वरूप मिळेल.त्यामुळे सर्व नगरपालिका महानगरपालिका आणि इतर सरकारी आस्थापनामध्ये कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत कामगारांना वेतन वाढीचा फायदा मिळणार आहे.