CAA Rules Notified: आजपासून संपूर्ण देशात CAA कायदा लागू.

CAA Rules Notified: दिल्लीतून CAA वर आता अधीसूचना जारी झालेली आहे. मोदी सरकारचा अजून हा एक मोठा निर्णय म्हणायला हवा. CAA वर केंद्र सरकारकडून चार वर्षानंतर अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. जाणून घेऊया नागरिकत्व कायदा.

CAA (Citizenship Amendment Act) म्हणजे काय?

गेल्या काही वर्षांपासून देशभरात CAA-सिटीजनशिप अमेंडमेंट ऍक्ट या कायद्याच्या विरोधात निदर्शने दिसून येत होते. विशेषत: जामिया मिलिया युनिव्हर्सिटी तसेच अलिगड मुस्लिम युनिव्हर्सिटी मधील विद्यार्थ्यांनी केलेल्या निदर्शनांनी हा मुद्दा आणखीनच पेटून उठला होता. नागरिकत्व कायदा 1955 हा भारतीय नागरिकत्वासंबंधीचा एक सर्वसामावेश कायदा आहे.

ज्यात भारतात झोप नागरिकत्व मिळवण्यासाठी च्या अटींची माहिती देण्यात आली आहे या कायद्यात 1988, 1992, 2003, 2005 आणि 2015 अशा पाच वेळा दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. ज्यावेळी विधेयक मंजूर झाले त्यावेळी CAA कायद्याच्या बाजूने 311 मध्ये तर कायद्याच्या विरोधात 80 मते पडली. कायदा मंजूर झाल्यानंतर सहा महिन्यातच त्याची अंमलबजावणी करायची होती.

मात्र त्याला तब्बल 8 ते 9 वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आणि आता सरतेशेवटी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावरती या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे आणि संपूर्ण देशभर याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. नागरिकत्व म्हणजे नेमकं काय? या प्रश्नाला समजून घेण्यासाठी आपल्याला बऱ्यापैकी इतिहास जाणून घेणे आवश्यक आहे.

CAA चा इतिहास.

मुळात भारतीय नागरिक कोणाला म्हणावे यात अनेक घटकांची वेगवेगळी मध्ये स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून चालत आलेली आहे. मात्र भारताला जेव्हा स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा मुळात धर्माधारित पाणीसह प्राप्त झाले. मुस्लिम बहुल पाकिस्तान पूर्व आणि पश्चिम भारतापासून वेगळे झाले. 1950 मध्ये जेव्हा भारतीय घटना अमलात आली तेव्हा भारतीय नागरिकत्व सुरू झाले. 26 जानेवारी 1950 या तारखेनंतर जन्मलेल्यांना सुरुवातीला दोन प्रकारे भारतीय नागरिकत्व शक्य होते- citizenship by birth आणि citizenship by descendants.

10 डिसेंबर 1992 नंतर नागरिकत्व कायद्यात बदल झाला आणि केवळ जन्म भारतात झाल्याने भारतीय नागरिकत्व न देता, दोन्ही पालकांपैकी किमान एक पालक भारतीय नागरिक असेल आणि अपत्याचा जन्म भारतात झाला असेल तरच त्या अपत्याला भारतीय नागरिकत्व मिळू शकेल असे मान्य केले गेले. या व्यतिरिक्त 1955 मध्ये आणखी एका प्रकारे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी या कायद्यात दुरुस्ती केली गेली होती.

तो प्रकार म्हणजे ‘नोंदणीकृत नागरिकत्व’ citizenship by registration. सध्याच्या वादासाठी 1955 चा कायदा सर्वात महत्त्वाचा होता कारण याद्वारे या कायद्यात अनेक बदल होत आले आहेत. धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशातून 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल अशी तरतूद नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा 2019 मध्ये करण्यात आली.

कोणत्या राज्यांना CAA लागू होणार नव्हता?

4 वर्षा आधी दुरुस्ती घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट केलेल्या आसाम, मेघालाय, मिझोरम आणि त्रिपुरा या राज्यातील आदिवासी भागांना तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटइयर रेग्युलेशन 1873 मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना लागू होणार नाही, असे सुचित करण्यात आले होते. भारतात आलेल्या या आश्रितांना मानवतावादी दृष्टिकोनातून ही मदत केली जावी. अशी बऱ्याच वर्षापासून अनेक पक्षांची मागणी होती. मात्र याबद्दल नेहमीच नागरिकत्व देण्यावरून वाद होत गेले कारण मुस्लिम वगळता अन्य धर्मीय निवडले गेले होते.

नागरिकत्व कायद्याला विरोध का होता?

विरोधकाचे त्यावेळी असे म्हणणे होते की, भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश असल्याने त्याची नागरिकत्व देताना आपण धर्माच्या आधारे भेदभाव करू शकत नाही. तर त्यावेळेसच्या सरकार पक्षाचे म्हणणे होते की, जर अखंड भारताचे विभाजन धार्मिक कसोटीवर झाले होते तर आता तीच कसोटी लावणे सुयोग्य आहे. विरोधकांच्या मते अफगाणिस्तान हा काही फाळणी पूर्व भारताचा भाग नव्हता तेथील समुदायांना जर तुम्ही नागरिकत्व देत आहात तर केवळ हेच तीन देश का आणि हेच सहा धर्म का?

अफगाणिस्तान प्रमाणे म्यानमारवर देखील ब्रिटिशांनी राज्य केले. तेथे रोहिंग्या मुसलमान अल्पसंख्यांक आहेत व आपल्याकडे शरण मागत आहेत. मग केवळ त्यांचा धर्म मुसलमान आहे म्हणून तो देश वगळणे कितपत योग्य आहे? हा वादाचा प्रश्न ठरला होता. अशीच गत श्रीलंकेची चीनची आणि भूतानची आहे तेथे अनुक्रमे हिंदू, बौद्ध आणि ख्रिश्चन अल्पसंख्यांक आणि पीडित आहेत, मात्र त्यांनाही या कायद्यातून वगळले गेले आहे.

विरोधकांच्या मते मुळात धर्माच्या कसोटीवर नागरिकत्व प्रदान करणे गैर आहे. नागरिकत्व केवळ हा कायदा नाही तर भविष्याची चाहूल सुद्धा आहे. तर सध्या नागरिकत्व मिळवण्यासाठीच्या कायद्यात आता काय आहे?

1) नागरिकत्व कायदा 1955 बेकायदेशीर स्थलांतरितांना भारतात नागरिकत्व मिळवण्यापासून रोखले आहे.

2) सध्या कोणत्याही परदेशी व्यक्तीला भारताचा नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतामध्ये कमीत कमी 11 वर्षे राहणे आवश्यक आहे अशी अट होती तर नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामध्ये ही अट शिथिल करून ती यदा सहा वर्षे करण्यात आली आहे.

3) यासाठी भारतीय नागरिकत्व कायदा 1955 मध्ये बदल करण्यात आले आहे. ज्यामुळे भारतीय नागरिकात्वासाठी अर्ज करणाऱ्यांना कायदेशीर रित्या सोयीचा पडेल असा सरकारने दावा केला आहे.