खा़.भावना गवळी यांची संसद अधिवेशनात मागणी.
यवतमाळ : विदर्भातील हजारो नव्हे तर लाखो हेक्टर जमिनीवर कैक वर्षांपासून झुडपी जंगल असल्याने या जमिनीचा कुणालाही अन् कसलाही उपयोग होत नाही़ अशा या अनुत्पादीत झुडपी जंगलाच्या जमिनीवर केंद्र सरकारने सौर उर्जा प्रकल्प उभारुन शेतकरी बांधव तथा उद्योजकांना दिलासा द्यावा़ अशी मागणी खासदार भावनाताई गवळी यांनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केली़.
पावसाळी अधिवेशनात खाग़वळी यांनी विदर्भ तसेच वाशीम-यवतमाळ जिल्ह्यातील प्रश्न उपस्थित करुन विविध प्रलंबित विषयांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले़.यावेळी त्या म्हणाल्या, झुडपी जंगलव्याप्त जागेत सौर उर्जा प्रकल्प उभारल्या गेल्यास विदर्भातील विजेचा प्रश्न कायम स्वरुप निघेल़ यासाठी वन कायद्यात काही अंशी बदल केल्या गेल्यास शेतकरी व उद्योजकांचा विजेचा प्रश्न निकाली निघेल़ या शिवाय सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेला वन कायदा हा विकास कामांमध्ये प्रमुख अडसर ठरू पहात असून ५१ सिमा सडक परियोजना वनविभागाच्या मंजुरीअभावी प्रलंबित आहेत़ तर २९ सिमा सडक परियोजना राज्यसरकारकडे प्रलंबित आहेत़ त्यामुळे विदर्भाच्या विकासाला खºया अर्थाने गती मिळत नसून विकास कामांना गती देण्यासाठी किचकट नियमात बदल करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगीतले़.
सोबतच विदर्भात लाखो हेक्टर जमिन ही बंजर जमिन असून आजघडीला निरुपयोगी असलेली जमिन उपयोगात आणण्यासाठी वन कायद्यात अंशत: बदल करुन याठिकाणी सौर उर्जा प्रकल्प उभारण्यासोबतच या जमिनीवर वने(फॉरेस्ट) विकसित करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्या म्हणाल्या़ या शिवाय शेतकºयांनी शेती सिंचनासाठी वन जमिनीच्या खालून जलवाहिनीचे पाईप अंथरले आहेत़ परंतू वन विभागाच्या चुकीच्या आदेशाचा शेतकºयांना फटका बसत असून वन विभागाने ही पाईप लाईन काढून टाकल्याने शेती सिंचन प्रभावित झाले आहे़ त्यामुळे वन कायद्यात अंशत: बदल करुन झुडूपी जंगलाच्या जागेवर सौर उर्जा प्रकल्प उभारावा़ तसेच शेतकºयांच्या हितासाठी व वाशीम-यवतमाळ लोकसभा मतदार संघाच्या किंबहूना विदर्भाच्या विकासाला गती देण्यासाठी वन कायद्यात बदल करण्याची आग्रही मागणी खा़ भावनाताई गवळी यांनी सभागृहात केली़ खा़ गवळी यांच्या मागणीची दखल घेतल्या्रजावून विदर्भाच्या विकासाला गती मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहे़
चौकट.
केंद्राकडे आठ वर्षांपासून प्रस्ताव प्रलंबित.
विकासाचे व्हिजन असलेले भाजपा नेते तत्कालिन मुख्यमंत्री तथा विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांनी या विषयाला हात घातला होता़ झुडपी जंगल परिसरात प्रकल्प उभारणी, विकास कामातील अडसर व शेतकºयांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी वन कायद्यात बदलाची गरज असल्याची त्यांच्या लक्षात आले़ त्यानुसार त्यांनी केंद्र सरकारकडे २०१४-१५ मध्ये तसा प्रस्ताव सुध्दा देखील पाठविला़ परंतू सदर प्रस्तावावर अद्यापही कार्यवाही झाली नसल्याचे खा़ भावना गवळी यांनी यावेळी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले़