शासन निर्णयनुसार शासकीय व निमशासकीय अतिक्रमण जागा नियमानुकूल करा.

*बाभुळगाव तालुका प्रतिनिधि मोहम्मद अदीब*

जिल्हाधिकारी यांना अतिक्रमण धारकाचे निवेदन

शासन निर्णय नुसार  अतिक्रमण नियमानुकूल करून अतिक्रमण धारकांना पट्टे देण्याचा आदेश झाला आहे. परंतू ४ वर्षाचा कालावधी होऊनही नगरपंचायत तर्फे सदर आदेशाची कोणतीही अंमलबजावणी केली नाही,  सदर मागणी तात्काळ निकाली काढण्यात यावी अन्यथा आम्हाला तिव्र आंदोलन करावे लागेल असे निवेदन शहरातील अतिक्रमणधारकांनी जिल्हा अधिकारी यांना 13मार्च रोजी  दिले आहे.

शासकीय व निमशासकीय जागेवरील अतिक्रमण धारक असुन मागील ५० वर्षापासून बाभूळगांव येथील शासकीय व निमशासकीय जागेवर घरे बांधुन राहात आहोत. अतिक्रमण धारकांचे पट्टे नियमानुकूल करण्याबाबत शासनाचा सन २०१८ चा शासन निर्णय क्रमांक एमयुएन २०१८/प्र. क्र १९७/नवि १८, दिनांक १७/११/२०१८ रोजी आदेश पारीत करून अतिक्रमण नियमानुकूल करून अतिक्रमण धारकांना पट्टे देण्याचा आदेश झाला आहे.

परंतू ४ वर्षाचा कालावधी होऊनही नगरपंचायत तर्फे सदर आदेशाची कोणतीही अंमलबजावणी केली नाही, त्यामुळे आम्ही शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजना पासून वंचीत आहोत. सदर शासकीय निर्णयातील तरतुदीशी आम्ही विसंगत असल्यास त्या तरतुदी या योजनेच्या अंमलबजावणी पुरते निरसन समजून आमच्या ताब्यातील जागा नियमानुकूल करून मिळाव्या.

आम्ही शासनाने आकारलेले महाराष्ट्र जमिन महसुल अधिनियमा प्रमाणे शुल्क भरण्यास तयार आहोत. आमची सदर मागणी तात्काळ निकाली काढण्यात यावी अन्यथा आम्हाला तिव्र आंदोलन करावे लागेल असे निवेदन तहसीलदार मार्फत जिल्हाधिकारी यांना दिले आहे. या निवेदनावर विकास फुसे, सचिन पुरी, धर्मू छल्लाणी मनोहर मांढरे, प्रशांत मेघे, मोहिनी खोडे, जोसना तिवसकर यांच्या सह 50 वर अतिक्रमण धारकांच्या स्वाश्रया आहे.