Ajit Pawar Assets Case : DCM होताच अजित दादांना Income Tax डिपार्टमेंटचा दिलासा,जप्त झालेली मालमत्ता केली मुक्त.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख नेते अजित दादा पवार यांनी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री (DCM)म्हणून सहाव्यांदा शपथ घेतली.यानंतर इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटच्या बेनामी संपत्ती प्रकरणात ते आणि त्यांचे कुटुंबीय मुक्त होताना दिसत आहे.नुकतेच आयकर विभागाने बेनामी संपत्ती प्रकरणात अजित दादा पवार यांच्या कुटुंबातील जप्त करण्यात आलेली मालमत्ता मुक्त केली आहे. आकार विभागाने बेनामी संपत्ती प्रकरणात डिसेंबर 2021 दरम्यान त्यांच्या कुटुंबीयांची बेनामी मालमत्ता जप्त केली होती.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने विजय संपादन केल्यानंतर सहाव्यांदा अजित पवार(ajit pawar)हे मुख्यमंत्रीपदी बसले आहेत. यानंतर इन्कम टॅक्स विभागाच्या कारवाईतून त्यांना दिलासा देणारी वार्ता समोर आली आहे.
अजितदादा संदर्भात काय आहे प्रकरण?.
आयकर विभागाकडून उत्पन्नाच्या जास्त मालमत्ता असल्या संदर्भात अजित पवार यांच्या कुटुंबांच्या मालमत्तेची चौकशी करण्यात आली होती. त्यानंतर आयकर विभागाकडून बेनामी संपत्ती संदर्भात 2021 च्या डिसेंबर महिन्यात अजित पवार यांच्या कुटुंबीयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती ती आता आयकर विभागाने मुक्त केली आहे. बेनामी संपत्ती प्रकरणात जप्ती झाल्यावर या मामल्यात दिल्लीतील मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंधक प्राधिकरणात अपील दाखल करण्यात आली होती. नुकतेच या प्राधिकरणाने अजित पवार यांच्या कुटुंबीयांच्या बेनामी मालमत्ता संदर्भात निर्णय दिला आहे. यामुळे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री असलेले अजित पवार यांच्यासह त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार आणि मुलगा पार्थ पवार यांना या प्रकरणातून दिलासा मिळाला आहे.
7 ऑक्टोबर 2019 रोजी ऐका विभागाने घातल्या होत्या धाडी.
महाराष्ट्राचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री असलेले अजित पवार यांच्या कुटुंबांशी संबंधित ठिकाणांवर 7 ऑक्टोबर 2021 रोजी धाडी टाकल्या होत्या. आयटी विभागाकडून पवार कुटुंबीयांच्या तथाकथित कंपन्यांवर हे छापे टाकण्यात आले होते या कारवाईदरम्यान आयकर विभागाने या कंपन्यांची काही कागदपत्रे आणि मेन आम्ही मालमत्ता जप्त केली होती. या कारवाईनंतर अजित दादा पवार यांचे कुटुंबीयांनी बेनामी मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंधक न्यायाधिकरण दिल्ली येथे अपील दाखल केली होती. आयकर विभाग या कारवाई संदर्भात पुरावे न्यायाधिकरणात सादर करू शकला नाही. त्यामुळे न्यायाधिकरणाने आयकर विभागाचे दावे फेटाळले होते.
दिल्ली बेनामी मालमत्ता न्यायाधिकरणाचा नेमका निर्णय काय?.
महाराष्ट्रात आयकर विभागाकडून अजित पवार यांच्या कुटुंबीयांच्या बेनामी संपत्ती जागतिक प्रकरणात जे आरोप लावण्यात आले होते ते सर्व न्यायाधिकरणाने फेटाळले आहे.या संदर्भात न्यायाधिकरणाने आपल्या निर्णयात नमूद केली आहे की आयटी विभागाने सादर केलेल्या पुरावा दाखल कागदपत्रांमध्ये कोणतेही अनियमितता आढळून येत नाही. संबंधितांनी कोणताही बेनामी मालमत्ता व्यवहार केलेला आढळत नाही. मालमत्तेसाठी सर्व व्यवहार कायदेशीर आणि नियमानुसार बँकिंग प्रणाली द्वारे करण्यात आले आहे. त्यामुळे अजित पवार त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार आणि मुलगा पार्थ पवार यांनी बेनामी मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी गैर कायदेशीररित्या निधी हस्तांतरित केला आहे. असे म्हणता येणार नाही.
एकही मालमत्ता थेट अजित पवार यांच्या नावावर आढळून आली नव्हती.
अजित पवार उपमुख्यमंत्री होते तेव्हा ऑक्टोबर 2021 मध्ये आयकर विभागाने बेनामी मालमत्ता प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत त्यांच्या आणि कुटुंबीयांविरुद्ध कारवाई केली होती.यात आय टी विभागाकडून 1 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची बेनामी मालमत्ता जप्त करण्याचा दावा करण्यात आला होता. या कारवाईत महाराष्ट्र आणि मुंबईमधील तत्कालीन DCM अजित पवार यांचे नातेवाईक, बहिणी आणि जवळच्या सहकाऱ्यांसह, संबंधित लोकांची निवासस्थाने तसेच कार्यालयांची झडती घेण्यात आली होती. पण जो बेनामी मालमत्ता जप्तीचा दावा होता त्यातील एकही मालमत्ता थेट अजित पवार यांच्या नावावर नव्हती.