Rural Business Scheme : आता ग्रामीण भागातील गावकऱ्यांना कर्जासाठी कुठेही वणवण भटकायची गरज उरली नाहीये.सरकार ग्रामीण भागातील लोकांना उद्योजक बनविण्यासाठी त्यांना सहज कर्जपुरवठा उपलब्ध करणार आहे.
केंद्र सरकारने देशातील सर्व ग्रामीण भागातील गावखेड्यात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी ही योजना आखली.या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागातील नागरिकांना उद्योग व्यवसाय उभारण्यासाठी देशातील ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात पतसंस्थांचा विकास करण्यासाठी आर्थिक आराखडा मांडण्यात आला आहे.
यामुळे आतापहिल्यांदाच सरकारकडून कर्ज घेवून उद्योजक होऊ इच्छिणाऱ्या गावकऱ्यांना सरकारी बँका सहज कर्ज उपलब्ध करणार आहे.
केंद्र सरकारच्या या योजनेनुसार ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी क्रेडिट स्कोअर CBIL आधारे, ग्रामीण भागात उद्योग उभा करणाऱ्या इच्छूक उद्योजकांना 5 लाख रुपयांपर्यंतचे क्रेडिट कार्ड जारी करणार आहे.सरकारकडून सूक्ष्म उद्योजकांना क्रेडिट कार्ड मिळतील.यांची मर्यादा 5 लाख रुपये पर्यंत असेल.
Rural Business Scheme : CIBIL च्या धर्तीवर फ्रेमवर्क तयार केले जाईल.
ग्रामीण भागात राहतांना तेथे आपला उद्योग उभारण्यासाठी गाव खेड्यातील नागरिकांना सरकारी बँकांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे यातून सरकारकडून निर्देश देऊन त्यांना क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करण्यात येईल त्यामुळे 5 लाखापर्यंतचा कर्ज उद्योग उभारण्यासाठी गावकऱ्यांना सहज मिळणार आहे.
ग्रामीण उद्योजकांना पीक कर्ज सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी सरकारी बँका आता ग्रामीण पत स्कोअर चा आराखडा तयार करून यात बसणाऱ्या ग्रामीण जनतेला हा कर्ज उपलब्ध करून देईल.
ही आहे केंद्रीय अर्थमंत्री यांची घोषणा.
यंदा केंद्र सरकारकडून अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागात ग्रामीण जनतेला आपला उद्योग उभारण्यासाठी सरकारी सहकारी पतसंस्थांच्या मार्फत क्रेडिट स्कोअरच्या विकासाची घोषणा करण्यात आली आहे.
CIBIL ही घोषणा केंद्र सरकारकडून ग्रामीण भागातील पतसंस्थां मार्फत ग्रामीण भागातील व्यक्तींना आपला स्वतःचा उद्योग उभारण्यासाठी क्रेडिट कार्ड आणि त्यातून 5 लाख पर्यंतचा कर्ज पुरवठा उपलब्ध करण्याच्या योजनेच्या पार्श्वभूमीवर बनविण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे यापूर्वी डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्शियल सर्व्हिसेस (DFS) ने ग्रामीण भागात उद्योग व्यवसायासाठी सिबिल स्कोर च्या माध्यमातून बँकांना क्रेडिट स्कोअर गणनासाठी एक विशेष फ्रेमवर्क तयार करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.
कर्जासाठी जारी होईल विशेष क्रेडिट कार्ड.
- यंदाच्या अर्थसंकल्पात घोषित योजनेप्रमाणे ग्रामीण भागातील बँकांकडून पाच लाख पर्यंत मर्यादे पर्यंतचा कर्ज उपलब्ध करण्यासाठी तपशीलवार फ्रेमवर्क एप्रिल 2925 पर्यंत उपलब्ध होईल.
- यानंतर ग्रामीण नागरिकांना आपला उद्योग उभारण्यासाठी कर्जासाठी अर्ज केल्यानंतर त्यांचा ग्रामीण पतसंस्था फ्रेमवर्कमध्ये डिजिटल आधारावर क्रेडिट स्कोअर तयार केला जाईल. DIGITAL CREDIT SCORE.
- यातून अशा उद्योजकांना सरकारकडून मिळणारा क्रेडिट कार्ड हा महत्त्वाचा आर्थिक कणा राहणार आहे.
- बँकांकडून CIBIL चा हा आराखडा तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारची स्वामी योजना देखील यात महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.
- उद्योगासाठी कर्ज प्रक्रिया करताना केंद्राच्या या योजनेअंतर्गत ग्रामस्थांच्या मालमत्तेची डिजिटल माहिती उपलब्ध असणार आहे.
- यावर आधारित क्रेडिट स्कोअरच्या आधारे, ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या सूक्ष्म उद्योजकांना सरकार 5 लाख रुपयांपर्यंतचे क्रेडिट कार्ड देखील जारी करू शकेल.
कर्ज घेण्याची आणि परतफेड करण्याची क्षमता तपासणी तपासणार,महिलांनाही मिळेल लाभ.
डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्शियल सर्व्हिसेसच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, एकदा ग्रामीण भागातील पतसंस्थांकडून सिबिलचा फ्रेमवर्क तयार होताच,गावकऱ्यांना उद्योग व्यवसायासाठी त्यांची कर्ज घेण्याची आणि परतफेड करण्याची क्षमता सहज तपासता येईल.
या क्रेडिट कार्ड योजनेचा ग्रामीण भागातील महिलांनावी लाभ मिळेल.या योजनेतून खेड्यापाड्यात सक्रिय असणाऱ्या बचत गटांशी संबंधित लाखो महिलांना आपला उद्योग उभारण्यासाठी कार्ड मार्फत लाखो रुपयांचा कर्ज घेता येणे सुलभ होणार आहे.
ग्रामीण भागातील बचत गटांची आर्थिक व्यवहार केंद्रीय सिबील प्रणाली सोबत जोडणार.
या योजनेच्या मार्फत आता ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांकडून होणारे सर्व आर्थिक व्यवहाही केंद्रस्तरावरील प्रणाली सोबत जुडले जातील.यामुळे त्यांचा क्रेडिट स्कोअर तयार करण्यात आणि कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी मदत मिळणार आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे ग्रामीण भागातील नागरिकांना आपला उद्योग उभारण्यासाठी पहिल्यांदा बँकांकडून कर्ज घेताना खूप अडचणींचा सामना करावा लागतो कारण अशा अर्जदारांकडे कर्ज मिळविण्यापूर्वी आपला स्वतःचा सिबिल स्कोर नसतो.
आणि हा महत्त्वाचा यासाठी आहे की कुणालाही केली इन्फॉर्मेशन ब्युरो लिमिटेड द्वारे ठरवून दिलेल्या सिबिल स्कोर च्या आधारावर कर्जाचा पुरवठा केल्या जातो. यासाठी सरकारने ग्रामीण भागातील इच्छुक उद्योजकांसाठी प्रस्तावित क्रेडिट कार्ड योजना महत्त्वाची ठरणार आहे.
अश्याना कर्ज सहज मिळेल.
आपला उद्योग उभारण्यासाठी बँकांकडून प्रथमच कर्ज घेणाऱ्या ग्रामस्थांकडे CIBIL स्कोअर नाही किंवा ते कोणत्याही औपचारिक व्यवहाराशी संबंधित नाहीत. अश्या नागरिकांना केंद्र सरकारची क्रेडिट कार्ड योजना फार महत्त्वाची ठरणार आहे.
विशेष म्हणजे 1 फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात झालेल्या अर्थसंकल्पात प्रथमच आपला व्यवसाय सुरू करणाऱ्या बचत गट महिला आणि अनुसूचित जाती-जमातीच्या युवकांना कर्ज ग्रामीण पतसंस्थांकडून तयार करण्यात आलेल्या सिबिल स्कोर च्या माध्यमातून पाच लाख रुपये पर्यंतची उद्योग कर्ज योजना पहिल्यांदा जाहीर करण्यात आली आहे.