8th Pay Commission : मागच्या महिन्यात केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिल्यानंतर देशभरातील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले होते यानंतर 2026 या वर्षात आठवा वेतन आयोगाची शिफारशी मंजूर करून सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठे आर्थिक लाभ देण्याची घोषणा करणार असल्याची शक्यता होती.
मात्र आता या शक्यतेवर पूर्णविराम लागताना दिसत आहे. 2026 या वर्षात सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार नाही. ही शक्यता केंद्र सरकारकडून नव्हे तर अर्थ मंत्रालयातील तांत्रिक बाबींमुळे निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे फेब्रुवारी महिन्यात समोर आलेली वेतन आयोगा संबंधातील ही माहिती देशभरातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का देणारी ठरत आहे.
केंद्रीय कर्मचारींसाठी 8th Pay Commission आयोगाच्या प्रतीक्षेला मोठा धक्का..!
भारतात केंद्रीय कर्मचारी आठवा वेतन लागू होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत 2026 दरम्यान आठवा वेतन आयोग शिफारशी मंजूर होऊन मूळ वेतन आणि विविध आर्थिक भत्त्यात वाढ होण्याची शासकीय कर्मचाऱ्यांना अपेक्षा असताना या संदर्भात नवी अपडेट समोर आली आहे.
प्रत्यक्षात 2026 या वर्षात आठवा वेतन आयोग लागू होणार नाही ही शक्यता तांत्रिक कारणामुळे समोर आली आहे.त्यामुळे आता पुढील वर्षी आठवा वेतन आयोगाचा लाभ समोर केव्हा मिळेल यावरही मोठे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
सध्या देशभरातील केंद्रीय कर्मचारी आणि राज्य कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाचा लाभ देण्यात येते. देशाची आर्थिक स्थिती, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान, आणि त्यांची आर्थिक गरज पाहता सरकारने आठवा वेतन आयोग स्थापित करण्याची मंजुरी दिली.
यासाठी दोन सदस्यीय पॅनल आणि अध्यक्षांची नियुक्ती होणार होती.मात्र आता 1 जानेवारी 2000 पासून देशात आठवा वेतन आयोग लागू होणार नसल्याचे केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी सादर होताना स्पष्ट झालेले आहे.यामागे काय कारण आहे हे आपण जाणून घेऊया.
वेतन आणि पेन्शन सुधारण्यासाठी रोड मॅप आणि अर्थसंकल्पात तरतूदच केली नाही.
सध्या देशभरात सरकारी कर्मचारी आणि केंद्रीय सेवेतून झालेले पेन्शन धारक आठवा वेतन आयोगाची अपेक्षा करीत आहे,मात्र केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या वर्ष 2025-26 च्या आर्थिक बजेटमध्ये वेतन आणि पेन्शन सुधारण्यासाठी रोड मॅप आणि अर्थसंकल्पीय मूळ वेतन आणि पेन्शन वाढसाठी अर्थसंकल्पित निधी तरतूद आणि शिफारस निधी जाहीर होण्याची अपेक्षा होती.
पण अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात या संदर्भात कोणतीही घोषणा केलेली नाही.यावरच आठव्या वेतन आयोगाच्या पुढील शिफारशी निर्भर होत्या,असे अर्थक्षेत्रात मानले जात आहे.
31 डिसेंबर 2025 रोजी सातवा वेतन आयोगाचा कार्यकाळ संपणार
31 डिसेंबर 2025 रोजी देशात सातवा वेतन आयोगाचा कार्यकाळ संपणार आहे. त्यामुळे नवा वित्त आयोग विस्थापित होऊन त्याची शिफारशी मंजूर होऊन एक जानेवारी 2026 पासून आठवा वेतन आयोग शिफारशीनुसार केंद्र सरकार आर्थिक लाभ लागू ही अपेक्षा या अर्थसंकल्पामुळे भंगली आहे.
कारण 2026 साठी अर्थसंकल्पात या बाबीसाठी आर्थिक तरतूद केल्या गेली नाही त्यामुळे 2026 च्या अर्थसंकल्पातच आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन सेवानिवृत्तांची पेन्शन वाढ आणि इतर भत्ते देण्यासाठी तरतूद होणार आहे.
त्यामुळे आता आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी तयार होऊन त्याला अंतिम रूप देण्यासाठी आणि केंद्राची मंजुरी मिळविण्यासाठी किमान एक ते दीड वर्ष लागू शकते, अशी शक्यता आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे 2025 26 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री यांनी आठव्या वेतन आयोगा संबंधात कोणत्याही खर्चाचा हिशोब दिलेला नाही,यात एक महत्त्वाचे म्हणजे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून डिफेन्स मिनिस्ट्री,होम मिनिस्ट्री, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाकडून या संदर्भात सूचना मागविण्यात आलेले आहेत,या मिळाल्यानंतरच आठव्या वेतन आयोगाचे काम देशात औपचारिकपणे सुरू होईल.