8th Pay Commission Establishment : या कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही 8 व्या वेतन आयोगाचे लाभ?

8th Pay Commission Establishment : कर्मचाऱ्यांना ज्या 8 व्या वेतन आयोगाच्या लागू होण्याची प्रतीक्षा आहे, त्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे.8th Pay Commission.देशात कर्मचाऱ्यांसाठी आता आठवा वेतन आयोग हा 2026 मध्ये लागू होऊन कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.

Central Government Employees Salary And Allowances यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे पगार, भत्ते, पेन्शन आणि इतर लाभांचा आढावा घेत त्यानुसार पुढील वेतन वाढीची शिफारस होईल.16 जानेवारी 2025 रोजी केंद्र सरकारने याला स्थापित करण्याला मंजुरी दिली आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या महत्वाच्या बैठकीत 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी देण्यात आली.

आठवा वेतन आयोग 2026 पर्यंत कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते वाढ संदर्भात आपला अहवाल सादर करेल. यानंतर ही आर्थिक वाढ कर्मचाऱ्यांसाठी लागू होणार आहे. उल्लेखनीय म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकार मधील विविध विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी देशात वेतन आयोग असतो.

आणि वेतन आयोग दर 10 वर्षांनी स्थापन केला जातो. सर्वात शेवटचा वेतन आयोग hss 2014 मध्ये स्थापन करण्यात आला आणि त्याच्या शिफारशी 2016 मध्ये लागू करण्यात आल्या.8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी केंद्र सरकारने मंजूर केल्यानंतर आता 2026 ला हा वेतन आयोगाचा लाभ कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे यापूर्वी आपण जाणून घेऊया….की केंद्र सरकारने गठन केलेल्या वेतन आयोगाकडून कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि विविध भत्ते वाढीचे सूत्र नेमके कसे ठरविले जातात.वेतन आयोग काय आहे, हा कसा तयार होतो आणि कोणत्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना याचे फायदे मिळतात तर चला जाणून घेऊया.

वेतन आयोग म्हणजे नेमक काय,ते कसे शिफारस करते?

वेतन आयोग हे देशाची एक उच्चस्तरीय समिती आहे. त्याची स्थापना केंद्र सरकारने केली आहे.यापूर्वी केंद्रीय वेतन आयोग हा 2014 मध्ये स्थापन करण्यात आला होता. यानंतर आयोगाने कर्मचारी वेतन आणि भत्ते वाढ साठी दोन वर्ष अभ्यास करून अहवाल तयार केला यानंतर सातव्या वेतन आयोगाची सिफारशी 2016 मध्ये लागू करण्यात आल्या होत्या.

वर्तमान आर्थिक परिस्थितीनुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांना सन्मानाने जगण्यासाठी योग्य पगार मिळावा, हा वेतन आयोगाचा प्रमुख उद्देश असतो.या नव्या आयोगाच्या केंद्र सरकारने जे सिफारशी स्वीकारले आहेत,त्यात आता सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक कल्याणासाठी सुधारणांची शिफारस ही महत्वपूर्ण आहे.यात कर्मचारी कल्याण धोरणे, Government Employee Welfare Policy पेन्शन, भत्ते आणि इतर विविध आर्थिक लाभांचा समावेश आहे.

अशी होते वेतन आयोगाची स्थापना ?

वेतन आयोग साधारणपणे दर 10 वर्षांनी एकदा स्थापन केला जातो. मात्र सरकारवर  हे आवश्यक प्रतिबंध नाही.केंद्र सरकार देशाच्या  आर्थिक बाबी लक्षात घेऊन वेतन आयोगाची स्थापना आणि त्यातील सिफारशीना मंजुरी देत असते.देशात 10 वर्षापूर्वी किंवा नंतर सरकार याची स्थापन करू शकते.

कोणत्याही सरकारच्या कार्यकाळात आवश्यकतेनुसार वेतन निश्चित केले जाऊ शकते. या आयोगाचे प्रमुख हे सर्वोच्च्य न्यायालायाचे न्यायाधीश किंवा केंद्र शासनातील  इतर उच्च पदस्थ अधिकारी असू शकतात. त्याचे इतर सदस्य पगार, वित्त, अर्थशास्त्र, मानव संसाधन व्यवस्थापन यासारख्या क्षेत्रातील तज्ञ आहेत.

या कर्मचाऱ्यांना नवीन वेतन आयोगाचे लाभ मिळणार नाहीत

7 व्या वेतन आयोगानुसार, नागरी सेवांच्या कक्षेत येणारे सर्व कर्मचारी, ज्यांना देशाच्या एकत्रित निधीतून पगार दिल्या जाते, ते सध्या वेतन आयोगाच्या कक्षेत येतात. त्याच वेळी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (पीएसयू) Public Sectors आणि स्वायत्त संस्था आणि ग्रामीण डाक सेवकांचे कर्मचारी हे वेतन आयोगाच्या कक्षेत येत नाहीत.

काही विशेष विभाग आणि त्यातील कर्मचारी, जसे की उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश हे देखील वेतन आयोगाच्या कक्षेबाहेर असतात.कारण त्यांचे वेतन आणि विविध भत्ते वेगवेगळे नियम आणि कायद्यांनुसार ठरवले जाते.

पगारवाढीचे सूत्र असे ठरविते वेतन आयोग ?

• वेतन आयोग कर्मचाऱ्यांच्या विविध वेळी पगारवाढीसाठी अनेक बाबींचा विचार करतो. यात महागाई दरानुसार भत्त्यात वाढ,देशाची आर्थिक स्थिती पाहून यावर लक्ष केंद्रित करते.
• महागाई दर-वेतन आयोग महागाई दर वर्तमान परिस्थितीत किती वाढला आहे आणि कर्मचाऱ्यांच्या जीवनशैलीवर याचा काय परिणाम होतो याकडे अधिक लक्ष देवून परिस्थितीनुसार महागाई भत्ते संदर्भात आपल्या शिफारशी सरकारला करतो.
• विविध विभागातील कर्मचाऱ्यांची कामगिरी-वेतन आयोग कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि भत्तेवाढ करण्यापूर्वी संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या कार्यालयीन कामकाजविचारात घेतल्या जाते. एकूणच कर्मचाऱ्यांची काम करण्याची क्षमता आणि उत्पादकता वाढली असेल तर त्याचा परिणाम वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर दिसून येतो.
• अर्थव्यवस्थेची स्थिती-कर्मचाऱ्यांची वेतन वाढ आणि विविध भत्ते लागू करण्यापूर्वी सरकार देशाच्या आर्थिक स्थितीचाही विचार करीत असते.देशाची अर्थव्यवस्था सुस्थितीत असेल तर पगारवाढीला वाव असते.
• बाजारातील खाजगी कर्मचाऱ्यांच्या पगार – खासगी कंपन्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार किती सरकारी कायदे आणि नियमानुसार किती वाढवत आहेत हे ही वेतन आयोग सरकारी कर्मचाऱ्यांची वेतन वाढ होण्यापूर्वी निरीक्षण करीत असतो.यामुळे खाजगी कर्मचाऱ्यांसाठी स्पर्धात्मक असा पगार निश्चित करणे आयोगाला सोपे होते.

असे करतो वेतन आयोग शिफारसी करतो?

• कर्मचाऱ्यांच्या सध्याच्या पगारात वाढ व्हावी यासाठी सरकारला निर्देशित करतो.
• जुन्या आणि नवीन पेन्शन प्रणाली आणि पेन्शन योजना मध्ये आवश्यक सुधारणा
• केंद्रीय,राज्य कर्मचाऱ्यांचे भत्त्यांमध्ये वाढ जसे की,कर्मचाऱ्यांना परवडणारी अशी घरे, दैनंदिन भत्ता,मेडिकल भत्ते इत्यादी.
• कर्मचाऱ्यांच्या कामात आणि कार्यप्रणाली परिस्थितीत अधिक सुधारणा करणे.
• सरकारच्या विविध विभागांसाठी नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया,त्यांची वेतन रचना वेतन सुधार करणे.
• नवीन नियुक्त कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी नियमानुसार सिफारशी करणे आदी काम वेतन आयोग करते.