देशात 8th Pay Commission केव्हा लागू होणार? जाणून घ्या ! आयोगाचे लाभ, इतिहास आणि वर्तमान. भारतात केंद्र आणि विविध राज्य सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांची वेळोवेळी पगार वाढ वेतन आयोगातून होत असते. एकूणच वेतन आणि त्यांचे भत्ते हे वेतन आयोग निश्चित करीत असते. यासाठी वेतन आयोगाचे निर्णय सरकारी नोकरदारांना महत्त्वाची असते. देशात आतापर्यंत सरकारी नोकरदारांना 7 वेतन आयोग (7 th Pay Commission) स्थापन करून त्याद्वारे सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन आणि भत्ते वाढ देण्यात आलेली आहे.
शेवटचा वेतन आयोग 2016 मध्ये सातवा वेतन आयोग म्हणून देशात लागू झाला यानंतर आता 2025 मध्ये शासकीय नोकरदार 8 या वेतन आयोगाची वाट आतुरतेने पाहत आहे.मात्र यासाठी आणखी एक वर्ष सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांना वाट पाहावी लागू शकते. सरकारकडून आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता आहे. मात्र अध्याप याची चाहूलच लागली आहे. निर्णय घेण्यासाठी सरकार किती काळ घेईल यावर कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांचे लक्ष लागलेले आहे.
देशात आर्थिक मंदी आणि महागाई दर वाढल्याने शासकीय नोकरदारांना त्यांच्या राहणीमानाचा वाढता खर्च पाहता 8th Pay Commission आयोगातून वेतन आणि भत्तेवाढ करण्याची गरज सरकार पूर्ण करणार आहे. मात्र आठवा वेतन आयोग हा पुढच्या वर्षी 2026 मध्ये लागू होण्याची शक्यता आहे. सध्या कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळत आहे.
40 लाख सरकारी नोकरदार आणि 23 लाख पेन्शन धारकांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ.
देशात आतापर्यंत 7 वेतन आयोग स्थापित करण्यात आले आहे. यातून केंद्राने राज्य सरकारातील कर्मचाऱ्यांना तसेच निवृत्ती पेन्शन धारकांना आर्थिक वाढ दिली जाते. सध्या भारतात तब्बल 40 लाख केंद्र आणि सरकारी कर्मचारी तसेच 23 लाख पेन्शन धारकांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळत आहे.सातव्या वेतन आयोगाद्वारे दिले जाणारे वेतन आणि भत्ते कर्मचाऱ्यांना अपुरे असून त्यामुळे आठवा वेतन आयोग लागू करून पगार आणि भत्तेवाढ करण्याची मागणी वाढलेली आहे.वाढलेली महागाई आणि यात कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांची आर्थिक गरज पाहता सरकार पुढील वेतन आयोगातून लाभ देवू शकते अशी अपेक्षा वर्तविला जात आहे.
Also Read : शिक्षकांची पगारवाढीची 12 वर्षांची प्रतीक्षा अखेर संपली,पगारात 20 टक्क्यांची वाढ.
देशात विविध वेतन आयोगांचा इतिहास काय?.
सरकारी विभागात काम करणाऱ्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांसाठी वेतन आणि भत्तेवाढ तसेच त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर त्यांना पेन्शन वाढ मिळावी यासाठी वेतन आयोगाचे निर्णय महत्त्वाची असते. यासाठी भारतात 1946 मध्ये पहिला वेतन आयोग स्थापित करण्यात आला होता. सरकारी नियमानुसार प्रत्येक दहा वर्षांनी देशात नवीन वेतन आयोग अस्तित्वात येतो. सरकारी विभागात काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांची पगार आणि त्यांना देण्यात येणारे विविध भत्त्यात वर्तमान आर्थिक परिस्थिती पाहून त्यांना योग्य मोबदला मिळावा.
हा वेतन आयोगाचा प्रमुख उद्देश्य असतो. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंत एकूण सात वेतन आयोग स्थापित करून त्याद्वारे कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक निर्णय घेऊन लाभ सुरू आहे. देशात 2016 मध्ये शेवटचा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात आणि भत्त्यामध्ये खूप मोठी वाढ करण्यात आली होती. याला आता नऊ वर्ष होत असून शासकीय कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांमधून 8th Pay Commission स्थापन करून याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी वाढलेली आहे.
8th Pay Commission आयोगातून हे होणार फायदे.
देशात आता शेवटच्या वेतन आयोगानंतर आठवा वेतन आयोग नऊ वर्षानंतर स्थापित होऊ शकतो. यामुळे शासकीय नोकरदार आणि पेन्शनधारकांना आर्थिक लाभ मिळणार आहे. आठवा आयोग लागू झाल्यास सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांची जीवनमान वाढण्यास मदत होण्या सोबतच त्यांच्या मूळ वेतनात आणि पेन्शनमध्ये वाढ होण्याची मोठी शक्यता आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना आर्थिक सुरक्षा आणि महागाई सोबत करण्यास मदत मिळेल.
पगारासह महागाई आणि घरभाडे भत्ता ही वाढणार.
विशेष म्हणजे पगार आणि महागाई भत्ता हा कर्मचाऱ्यांसाठी पगारासोबतच महत्त्वाचा भाग असतो. शासकीय सेवा देताना सरकारी कर्मचाऱ्यांना HRA अर्थातच घर बांधण्यासाठी किंवा घर भाडेसाठी भत्ता देण्यात येते. सोबतच कर्मचाऱ्यांना प्रवास भत्ता मिळतो. तर पेन्शन धारकांना आर्थिक वाढ देण्यासाठी नव्या वेतन आयोगाकडून निर्णय घेत पेन्शन वाढ दिली जाते.
8th Pay Commission डिजिटल सिस्टम अवलंबविणार.
एका शक्यतेनुसार सरकार जर लवकर आठवा वेतन आयोग लागू करणार असेल तर यंदाचा वेतन आयोग हा पूर्णतः पारदर्शी आणि वेतन भत्ते पेन्शन वितरणासाठी डिजिटल सिस्टमचा वापर केल्या जाणार आहे. असे तज्ज्ञांचे मत आहे.यामुळे पगार वितरण प्रणालीत ट्रान्सपेरन्सी वाढून याची कार्यक्षमता वाढेल.या डिजिटल प्रणाली द्वारे कर्मचाऱ्यांना त्यांचे वेतन आणि भत्तेसंदर्भात वेळेवर माहिती मिळेल आणि पगाराची प्रक्रिया आणखी सोपी होईल.
8th Pay Commission आयोगात सरकार वेतनासाठी प्रादेशिक असमानता दूर करण्याचा प्रयत्न करू शकते.कारण सध्या देशात काही राज्यांमध्ये समान विभागात काम करत असतानाही कर्मचाऱ्यांना इतर राज्यातील कर्मचाऱ्यांपेक्षा थोडा जास्त पगार देण्यात येते.त्यामुळे देशभरात सर्व कर्मचाऱ्यांना समान वेतन देण्यासाठी 8th Pay Commission आयोगाकडून ही विषमता दूर होऊ शकते.पुढे 2026 पर्यंत देशात आठवा वेतन आयोग लागू होऊ शकतो असे तज्ञांचे मत आहे. कारण मागणी असतानाही अजूनही सरकार यावर विचार करीत आहे.त्यामुळे सध्या माध्यमातून अधिकृत घोषणा झालेली नाही.