५० दिवस संपले; आरक्षणाचे काय झाले?

सकल धनगर समाज आक्रमक उपविभागीय अधिकान्यांसह तहसीलदारांना निवेदन, सरकारविरोधात तीव्र निदर्शने.

यवतमाळ : धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण लागू करण्यात यावे, या प्रमुख मागणीसाठी ५० दिवसांची मुदत सरकारने मागितली होती. प्रत्यक्षात ५० दिवसांचा कालावधी संपला; मात्र अजूनपर्यंत यावर कुठलाही निर्णय झाला नाही. यामुळे सकल धनगर समाजाने मंगळवारी उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांना निवेदन सादर करून आरक्षणाच्या विषयावर संताप नोंदविला.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जन्मस्थळी धनगर बांधवांनी आरक्षण लागू करावे, या मागणीसाठी आमरण उपोषण सुरू केले होते. या उपोषणाला सोडविताना धनगर समाजाला ५० दिवसांत आरक्षण प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे अभिवचन देण्यात आले. ५० दिवसांत निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमून चार राज्यांनी धनगरांना शासन निर्णयाद्वारे अनुसूचित जमातीचे आरक्षण दिले.

त्या चार राज्यांना समितीची भेट घडविली जाणार होती. अभ्यास करून महाराष्ट्रात धनगरांना शासन निर्णय काढून आरक्षण अंमलबजावणी करण्यात येणार होती. प्रत्यक्षात ५० दिवस संपले, सरकारने शब्द फिरविला. यामुळे धनगर समाजाने तीव्र संताप नोंदविला. तत्काळ आरक्षण लागू करण्याची मागणी करण्यात आली.

या आंदोलनाचे नेतृत्व पांडुरंग खांदवे, कृष्णराव कांबळे अविनाश जानकर, रमेश जारंडे, संजय शिंदे पाटील, रेणू संजय शिंदे, राजेंद्र महात्मे, मधुकर चिव्हाणे, चंदू गावंडे नारायण शेंडगे, किशोर खुजे, राजेंद्र ढाले, पांडुरंग विठाळकर, राहुल मसाळ पंकज दाढे यांनी केले. यावेळी अनेकजण उपस्थित होते. यावेळी आंदोलकांनी सरकारच्या विरोधात नारेबाजी केली.